ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲਈ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023’ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ (Notify) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ:

ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ: ਜੋ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation): ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।